Hallo.
Am Sonntag, 13. März 2011, um 15:42:53 schrieb walter harms:
Das Problem mit Behörden ist einfach die Interessenlage und der Aufwand. Interessenlage heißt hier:
- gibt es jemanden der eine Patch weiter geben würde ?
- ist der bereit den Patch zu verteidigen ?
- weiß er was ein Patch ist ?
Aufwand: meistens wird eine Firma beauftragt Anpassungen zu machen, d.h. die Änderungen muß, jemand extrahieren und dem ursprünglichen Projekt zur Verfügung stellen, dass ist ja normalerweise nicht Bestandteil des Vertrages.
Das ist genau das was ich mit der Forderung nach "selbstlosem" Verhalten meine.
In den Medien wird grade wieder aktuell geschrieben, die Niederlande könnten laut einer Studie 4 Milliarden € pro Jahr sparen wenn sie auf freie Software umsteigen. Das glaube ich zwar, aber man sollte dann so ran gehen (grob skizziert):
In den ersten 3 Jahren gibt es keine Ersparnis, da die Migration ja Kosten verursacht. Vermutlich wird es da sogar teurer. In den 2 Jahren danach gibt es eine Ersparnis, die allerdings nicht ganz hoch ausfällt und die Mehrkosten der Anfangsjahre kompensiert. ab dem 6. Jahr investiert man zusätzlich zu den regulären IT-kosten ständig 20% der Ersparnis in die weitere Anpassung und Verbeserung der Systeme.
Alle Änderungen werden natürlich von Free-Software-Unternehmen der jeweiligen Region ausgeführt, die laut Vertrag alle Änderungen nach Upstream zurückgeben müssen oder sogar die Änderungen direkt als Entwickler Upstream durchführen.
Damit hat man eine effektive Wirtschaftsförderung im eigenen Land und "wenn das jeder machen würde", eine rasante Entwicklung freier Software, auch bei Nischen- und Branchensoftware, die ja auch bei Lizenzierung proprietärer Produkte recht teuer sind.
Alles in allem verstehe ich nicht, wie man auf die Idee kommt, bei einer Spezialsoftware, bei der eigentlich schon vorher klar ist auf wie vielen Rechnern die laufen soll, ein Lizenzierungsmodell zu machen. Eine Software- Firma geht in Vorleistung, entwickelt einen Server und einen Client. Ein Zentralamt setzt den Server ein und alle Amtsstuben müssen den Client von dieser Firma kaufen. Dass die Summe der Lizenzkosten dann die Entwicklungskosten bei weitem übersteigen müssen ist doch absolut logisch. Also hätte das Zentralamt auch gleich eine freie Software-Lösung in Auftrag geben können, bei der dann alle Amtsstuben "zusammen legen" bis es finanziert ist. Diese Software könnte man dann (weil frei) natürlich als Basis für andere Spezialsoftware nehmen, die dann günstiger wird.
Gruß, Bernd